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‘राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं’, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर संघ ने कहा- वादा पूरा करे सरकार

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर मामले को संविधान के दायरे में सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें भारतीय जनता पार्टी का वादा याद दिला रहा है जो सरकार बनने के पहले किया गया था.

 

राम मंदिर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर अध्यादेश का फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा. प्रधानमंत्री के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया है. संघ की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि हमें प्रधानमंत्री का बयान एक सकारात्मक कदम लगता है.

संघ ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री का अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर बनाने के संकल्प का अपने साक्षात्कार में पुनः स्मरण करना यह भाजपा के पालमपुर अधिवेशन(1989) में पारित प्रस्ताव के अनुरूप ही है.

संघ ने कहा है कि जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए बहुमत दिया. इस कार्यकाल में सरकार वह वादा पूर्ण करे, ऐसी भारत की जनता की अपेक्षा है.

RSS के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मंदिर निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम लगता है. प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर बनाने के संकल्प का अपने साक्षात्कार में पुनः स्मरण करना यह बीजेपी के पालमपुर अधिवेशन (1989) में पारित प्रस्ताव के अनुरूप ही है. इस प्रस्ताव में बीजेपी ने कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर बनाने के लिए परस्पर संवाद से अथवा सुयोग्य कानून बनाने (Enabling Legislation) का प्रयास करेंगे.’

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