बालिका संरक्षण योजना भारत सरकार 8 मार्च 2005 को महिला विकास एव बाल कल्याण और विकलांग कल्याण विभाग द्वारा बालिका संरक्षण योजना को शुरू किया गया। बालिका संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करना और महिला उत्पीड़न के साथ ही महिलाओं में जागरूकता फैलाना है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण यह योजना गर्भवती महिला के अधिकारों की

बालिका संरक्षण योजना भारत सरकार
8 मार्च 2005 को महिला विकास एव बाल कल्याण और विकलांग कल्याण विभाग द्वारा बालिका संरक्षण योजना को शुरू किया गया। बालिका संरक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करना और महिला उत्पीड़न के साथ ही महिलाओं में जागरूकता फैलाना है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण यह योजना गर्भवती महिला के अधिकारों की सुरक्षा में मदद करती है और बालिका को सामाजिक और वित्तीय सशक्तीकरण प्रदान करती है।

बालिका संरक्षण योजना के लाभ
बच्चे के जन्म से प्रारंभिक अवस्था में, पैसा मां के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
यह योजना राज्य की आबादी को कवर करने में मदद करेगी।
यदि 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में लड़की विफल हो जाती है, तो वह 20 वर्ष पूरे होने के बाद अंतिम भुगतान के लिए योग्य होगी।
यह योजना गरीब परिवार की बालिकाओं को सहायता प्रदान करती है और उनकी शिक्षा में सहायता करती है।
हर बालिका को सरकार 50,000 रुपये की एक निश्चित जमा राशी प्रदान की जाती है और परिवार में दो लड़कियां होने पर दोनों को 25,000 हजार रूपये प्रदान किया जाता है।
बालिका संरक्षण योजना की पात्रता
इस योजना के लिए केवल वही परिवार योग्य हैं जिनकी केवल एक लड़की या केवल दो लड़कियां हैं।
अगर 03-01-2013 से पहले बालिका पैदा होती है तो बालिका के परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष 20,000 / – प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष 24,000 / – प्रति वर्ष और यदि बच्ची पैदा होती है 03-01-2013 को या उसके बाद तो बालिका के परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष 40,000 / – और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष 48,000 / – होनी चाहिए।
पहली प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है जिनकी उम्र 1 से 3 साल के बीच एक बालिका होती है।
यदि एक बालिका को 80% से ज्यादा अक्षम कर दिया गया है तो इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी, लेकिन उसके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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